ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ, 2027 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ

ਉਟਾਵਾ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ (ਪੀਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ) ’ਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫ਼ਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 39.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 53 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ’ਹਲਾਲ ਮਾਰਗੇਜ ਯੋਜਨਾ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣ। ਦਰਅਸਲ, ਹਲਾਲ ਮਾਰਗੇਜ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।