ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਢਾਕਾ, 3 ਅਗਸਤ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਜੁਲਾਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ’ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ’ਚ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਸੂਚਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੁਲਾਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ। ਆਲਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗੇਂਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਐੱਸਏਡੀ) ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸਨ। ਐੱਸਏਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਿੰਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੁਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪਹਿਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ‘ਜੁਲਾਈ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ’ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਸਏਡੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
