ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਫਰਮ ਨਾਲ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਆਧਾਰਤ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਹਾਸਿਰੂ ਡਾਲਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਠੋਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ.) ਅਤੇ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੇਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਐਚ.ਐਸ. ਹੰਸਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਮੈਸਰਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ੍ਰੀ ਸੋਮ ਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਵਿਨ ਹਿਊਸਟਨ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਹਾਸਿਰੂ ਡਾਲਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ 'ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਦਿ ਬੈਸਟ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ' ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੈਸਰਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਹਾਸਿਰੂ ਡਾਲਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।