ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ :ਪੰਜਾਬ ’ਚ 5994 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ,ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਦੀਆਂ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਚ ਮਗੀ ਗਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। 28 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਦੇ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕਿਤੇ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋ ੰਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਭਰਤੀ ਆਖ਼ਰੀ ਦੌਰ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।