ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ‘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 210 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ

 bolda punjab
ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਗਜਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ 135 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਇੱਕ  ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ  ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਪ‘ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, 2008 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ () ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜਮ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ 14 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ 20 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਦੋ ਮਾਲ (ਰੈਵਨਿਊ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਮੇਤ ਛੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸੂ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 61 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 40 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ‘ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।