ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ:, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਈ ਟੀ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ 

 ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼
ਸੰਗਰੂਰ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਹ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ਼ਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਨੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗਡ਼੍ਹ, ਸੂਬਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਮਾਤਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸੱਤ ਜਰੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 2364 ਭਰਤੀ, 6635 + 22 ਭਰਤੀ ਅਤੇ 5994 ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਨਤੀਜਨ ਮਈ 2021 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 29,941 ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1538 ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 1904 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਬਲਾਕ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। 

ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਫੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੇਘ ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ 4161 ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਵਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 343 ਪੋਸਟ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਅਤੇ 250 ਪੋਸਟ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭਰਤੀਆਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਦੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਉੱਪਰ ਕਈ-ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।