ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਰਗੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ  : ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਠ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਆਇਕ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੈਨਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਕੀਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।