ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੇਂਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 31 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿਚ ਖਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 11,840 ਦੀ ਬਜਾਏ 11,170 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ 1,75,274 ਦੀ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰ ਲਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਧਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਸੂਲੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।