ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਤਾਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 15 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਗਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ 1985 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।