ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ 16 ਸਾਲਾ ਤਕ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਜ਼ਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ 2009 ਦੇ ਅਫੀਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 50 ਸਾਲਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਮਿਆਦ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਨਿਵਾਰਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਦਮਨ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਦੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 (ਸੀ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰੀਅਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਲੋੜੀਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।