ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਟਾਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿਭਾਗ, ਆਈ.ਟੀ. ਵਿੰਗ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਏਆਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਮਾਟੁੰਗਾ, ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੌਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਅੱਜ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ।