ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ : ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਨਸਬੰਦੀ ਯਾਨੀ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 20230 ਤੱਕ ਰੇਬੀਜ਼ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2025-26 ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਈ ਸੂਬੇ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਮੂਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਰੇਬੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਛੱਡੋ

ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਫੰਡਿੰਗ ਵਸੀਲੇ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਸੂਬੇ

ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਖਰੜਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਜਿਵੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਵਸੀਲੇ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਕਲਿਆਣ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।