ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ: ਪੋਰਟਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 167% ਦੀ ਛਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ₹29,480 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 67,672 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ₹88,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ₹2,600 ਕਰੋੜ, ਸਨਾਤਨ ਪੋਲੀਕੋਟ ਨੇ ₹1,600 ਕਰੋੜ, ਤੇ ਅੰਬੁਜਾ ਸੀਮੈਂਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ₹300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2,500 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ 210 ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 167% ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਹੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵੀ ਵੱਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਅਟਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਸਬਸਿਡੀ, ਤੇ ਆਸਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹86,541 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਆਈ.ਟੀ. ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਦ੍ਯ ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਣ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ। ਇਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲਾਇਣ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ₹1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 24 ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ₹29,480 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 67,672 ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 167% ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਹੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵੀ ਵੱਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਅਟਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਸਬਸਿਡੀ, ਤੇ ਆਸਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹86,541 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਆਈ.ਟੀ. ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਦ੍ਯ ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਣ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ। ਇਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲਾਇਣ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ₹1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 24 ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ₹29,480 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 67,672 ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।