ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 13,289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ: ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 12,589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ: ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਵੇਖਣਉਦੋਂ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਵੇਖਣ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹13,289 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ" ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ₹590 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ, 500,000 ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।