ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ : ਸਰਹੱਤ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐੱਕਟ ਤਹਿਤ ਵੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡ੍ਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਬਰਡ ਮਸੀਹ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ) ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਡ੍ਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੀਤਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈੰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
