ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਕਤੂਬਰ : ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ’ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2023, (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 218 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (1) ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਤੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਸੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ) 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
