HC ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਬਾਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡੀ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਏਜੰਡੇ ਆਈਟਮ 'ਤੇ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡੀ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਂਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।