ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਸਤੰਬਰ : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 39 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 1986 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਗੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਨੋਲਫੇਨੀਲਾਲਾਇਨ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਲੇਪ ਕੀਤੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। 2004 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਡੀ. ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1947 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ 1988 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਪਲਬਧ ਮੌਖਿਕ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਸਥਿਰ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
