ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਐਮਏ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਕੇ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਸਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਜਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਟ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਸਟੇਟਸ ਫਾਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (ਐਸਏਐਸਸੀਆਈ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਯ ਜਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।