1000 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ : ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 1000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪੱਥਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੰਕਾਰਿਆਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਏਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।