ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ : ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸੰਭਾਲਦੇ-ਸੰਭਾਲਦੇ ਕਿਤੇ ਅੱਧਪਕੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਨਾ ਦੱਬ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਧੁੱਪ ਚੰਗੀ ਖਿੜਨ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ, ਖ਼ਰੀਦ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 15 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਮੌਨਸੂਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਰਾਇਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ 175 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ 10-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੀਆਂ : ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਨਮੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।