ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ 984 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ

ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ, 17 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1927 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 984 ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 82.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 73 ’ਚੋਂ 60 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 129 ’ਚੋਂ 80, ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 159 ਵਿਚੋਂ 95 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 71.43 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 70.97 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੋਗਾ ਵਿਚ 69.05 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 68.42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 22.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। 

ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ :

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਕੁੱਲ ਪੋਸਟਾਂ, ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ, ਭਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਖਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ

1. ਮਾਨਸਾ 73, 60, 13, 82.19 ਫ਼ੀਸਦੀ

2. ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 42, 30, 12, 71.43 ਫ਼ੀਸਦੀ

3. ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 44 16, 28, 36.36 ਫ਼ੀਸਦੀ

4. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 64 36, 28, 56.25 ਫ਼ੀਸਦੀ

5. ਕਪੂਰਥਲਾ 62 44, 18, 70.97 ਫ਼ੀਸਦੀ

6. ਮੋਗਾ 84 58, 26, 69.05 ਫ਼ੀਸਦੀ

7. ਬਠਿੰਡਾ 129 80, 49, 62.02 ਫ਼ਸਦੀ

8. ਲੁਧਿਆਣਾ 181, 77, 104, 42.54 ਫ਼ੀਸਦੀ

9. ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 88, 32, 56, 36.36 ਫ਼ੀਸਦੀ

10. ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨਗਰ, 52, 35, 17, 67.31 ਫ਼ੀਸਦੀ

11. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 130, 59, 71, 45.38 ਫ਼ੀਸਦੀ

12. ਪਟਿਆਲਾ, 109, 25, 84, 22.94 ਫ਼ੀਸਦੀ

13. ਸੰਗਰੂਰ, 95, 65, 30, 68.42 ਫ਼ੀਸਦੀ

14. ਬਰਨਾਲਾ, 47, 36, 11, 76.60 ਫ਼ੀਸਦੀ

15. ਰੂਪਨਗਰ, 55, 18, 37, 32.73 ਫ਼ੀਸਦੀ

16. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 119, 46, 73, 38.66 ਫ਼ੀਸਦੀ

17. ਤਰਨਤਾਰਨ 77, 55, 22, 71.43 ਫ਼ੀਸਦੀ

18. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 117, 60, 57, 51.28 ਫ਼ੀਸਦੀ

19. ਪਠਾਨਕੋਟ, 47, 18, 29, 38.30 ਫ਼ੀਸਦੀ

20. ਜਲੰਧਰ 159, 95, 64, 59.75 ਫ਼ੀਸਦੀ

21. ਮੁਹਾਲੀ , 47, 3, 44, 6.38 ਫ਼ੀਸਦੀ

22. ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 79, 21, 58, 26.58 ਫ਼ੀਸਦੀ

23. ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 27, 15, 12, 55.56 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਕੁੱਲ: 1927 ’ਚੋਂ 984 ਖਾਲੀ, 943 ਭਰੀਆਂ।

ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ : ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨਿਅਨਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। 2022 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਪੀਈਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਲਈ, 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।