ਸਿਰਫ਼ FIR ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ ਤਰੱਕੀ, ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ 25 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ (ਜੇਸੀਓ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(ਏ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ "ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ" ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਦ 15 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਅਸੰਗਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 25 ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਜੇਸੀਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।