15 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਪੈਂਡਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ : 2023 ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਗਰੋਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੇਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੂਨ-2024 ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ 15 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਰਨਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਡਲ (ਡੀਈਐੱਮ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੇ 5.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਐੱਸਡੀਐੱਮਐੱਫ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ?

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਤੇ ਆਰਥੋ-ਈਮੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ 5 ਕਿਮੀ ਤੱਕ ਮੈਪ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੰਨ੍ਹ, ਪੁਲ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਲਾਗਤ ਤੇ ਅੜਚਣਾਂ

ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਖਰਚ

ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸਓਆਈ) ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਈ 27.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲਈ ਖਰਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 8.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (11.53 ਕਰੋੜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਰਚ ਸਮੇਤ) ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਐੱਸਡੀਐੱਮਐੱਫ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਸਤਲੁਜ ਡੀਈਐਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

* ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲਾਗਤ : 8.92 ਕਰੋੜ (11.53 ਕਰੋੜ ਸਮੇਤ)

* ਲੰਬਾਈ ਕਵਰ ਹੋਣੀ ਸੀ : 145 ਕਿਮੀ

* ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ : 26 ਸਤੰਬਰ 2024

* ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ : 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ

* ਸਥਿਤੀ : ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ

ਫਾਈਲਾਂ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਐੱਸਡੀਐੱਮਐੱਫ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। - ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ।