ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ?

ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਜਯੰਤ ਪਾਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 285 ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ

-ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ: ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਨੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਤਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਜ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ 'ਨੀਲ' ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਈਟੀਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (NPA) ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਕਮ-ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਗਿਆਤ ਦਾਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।