ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ) ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ (ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ) ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ?

7 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕ ਗਈ। ਕਾਰ ਦੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਬਾਈਕ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਬੱਸ ਨੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। 

ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾਇਆ।

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਸਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰ ਅਤੇ ਬੱਸ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।