ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, 27 ਜੁਲਾਈ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਹ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਨੂ ਉਰਫ਼ ਸਹਨੂਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਰਾਜਗੰਜ ਦੇ ਨਿਚਲੌਲ ਥਾਣੇ ’ਚ ਅਗਵਾ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਰ ’ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਰ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਪਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.