'ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗਲਤੀ ਸੀ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ; 12 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣ ਕੇ ਪਲਟਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਟਡੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਨਮ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਸਦੇ ਦੂਜੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 2019 ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਜੇ ਪਤੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਰਮ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਸਟਡੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।