ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੂਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-197 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਕ ਆਫ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਉਸ ਕੰਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਿਆਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-197 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੀਸੀਪੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015 ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ’ਚ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕ੍ਰਮਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੇਹਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-197 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸ ’ਚ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 2015 ’ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ’ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਧਾਰਾ-307 ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਤਮਰੱਖਿਆ ’ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਪਰ 2016 ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਇਕ ਡੀਸੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹਟਾ ਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ ਗਈ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-304 (ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ) ’ਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਲ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼• ਤੈਅ ਕੀਤੇ।