ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ’ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ--ਸ਼ਗੁਫਤਾ

 ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ ਏਸ਼ੀਆ  

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 12 ਫਰਵਰੀ : ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁਸਲਮ ਸੰਸਥਾ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਦਾ (ਹਿਜਾਬ ) ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਵਿਧਾਨਕ  ਅਧਿਕਾਰ   ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲਾ ਮੁਸਲਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਹੀ ਪਿੰਡਾ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋ ਵੀ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਡਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਯਾਵਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਅਖ਼ਤਰੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 

ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪਣਪੇ ਇਕ ਰਾਜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮ ਵਿਦਿਆਰਥਨਾ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਢੱਕਕੇ ਪੜਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) ਏ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕਦੀ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਚੌਹਾਨ, ਨਜਮਾ ਸੰਧੂ, ਫਿਰਦੇਸ਼ ਕੈਂਸਰ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬੱਤਾ, ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਤੇ ਆਇਆ ਖਾਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।