ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

 Bolda Punjab
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 17 ਦਸੰਬਰ;

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੋ੍ ਇੰਮੈਨੂਏਲ ਨਾਹਰ ਨੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੋ੍ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ  ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ .ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।