ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਟੋਂਗਮੇਰਨ ਏਓ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ 21 ਜੂਨ, 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
