ਖੂਹ, ਬੋਰ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

  Bolda Punjab
 ਮਾਨਸਾ, 06 ਅਕਤੂਬਰ :
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ, ਬੋਰ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
         ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੂਹ, ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ/ਈ.ਓ/ਸਰਪੰਚ/ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਹ, ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ: 1 ਅਤੇ 2 ਮਾਨਸਾ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਭਾਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ:1 ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਨੰ:2 ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵੇਗਾ।
         ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਬੋਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਕੈਸਿੰਗ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਨਟ-ਬੋਲਟਾਂ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਪ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਆ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
          ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਾਰਾ, ਬੰਦ ਪਏ ਖੂਹ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ, ਪੱਥਰ, ਕੰਕਰੀਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੂਹ, ਬੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਰਕਰਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੋਰ, ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼, ਸਰਪੰਚਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
          ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।