ਸੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 137 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜੂਰ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ

 bolda punjab
ਚੰਡੀਗੜ, 26 ਸਤੰਬਰ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 137 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਖੇਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
    ਸੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾਨੇਵਾਲਾ ਮਲੋਟ ਨੂੰ 200 ਮੀਟਰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲਈ 19.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਲਈ 15.75 ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲਾਧੂਪੁਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਵਿਖੇ 200 ਮੀਟਰ ਟਰੈਕ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲਈ 33.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸਨਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਨੂੰ 200 ਮੀਟਰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲਈ 19.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐੱਸ.ਸੀ.ਡੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ ਚ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਲਾਕ ਤੇ ਟਰੈਕ ਲਈ 10.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਲਈ 8.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 29.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰਾਂ 7 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 137 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜੂਰ ਹੋਏ।
    ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ/ਮਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
    ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ) ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸੱਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 137 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਾਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।